Share:

अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनअनुसार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क हुनेछ । माध्यमिक र उच्चशिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाइनेछ। शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा आधारभूत मानिन्छ। तथापि, धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा परिवारहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँन सक्दैनन्, र स्कुल जाने उमेरका लाखौं बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। अन्तराष्ट्रिय बाध्यताका बाबजुद पनि केही राज्यहरूले प्राथमिक शिक्षामा पहुँच पु‍र्‍याउँन शुल्क लगाउने क्रम जारी राखेका छन् । त्यहाँ प्राय: शिक्षासँग सम्बन्धित अप्रत्यक्ष लागतहरू छन्, जस्तै स्कुलका पुस्तकहरू, पोशाक वा यात्रा, जसले न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पुर्‍याउँनबाट रोक्छ। राज्यहरूले सामना गर्नुपर्ने आर्थिक कठिनाइहरूले उनीहरूलाई निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्वबाट मुक्त गर्न सक्दैनन्।