Share:

प्रविधिको विकासको गतिमा आएको प्रगति देखेर खुसी लाग्ने मलाई त्यही प्रगतिबिच नेपालमा त्यस सम्बन्धी कानुनको दुर्गति देखेर आश्चर्य लाग्छ। अबको युग प्रविधिको युग हो भन्ने कुरा त हामीलाई राम्रोसँग थाहा नै छ । मानिसको जीवन सहज बनाउन बनेको प्रविधि सम्बन्धी कानुन बनाउने निकाय “आराम” गरी बसिरहेको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा अरू जस्लाई पकडे र नपकडे पनि हाम्रो कानुनले प्रविधिको गतिलाई भने पक्डन सकेको भने छैन । अहिलेको नेपालको कानुनलाई प्रविधिकै पारामाभन्दा नेपाली कानुनले प्रविधिलाई चिने पनि “फ्रेन्ड रिक्वेष्ट” वा “फलो रिक्वेष्ट” भने पठाउन सकेको छैन् । नेपाली कानुन कुनै विक पास्वर्ड जस्तो भएको छ जस्को फाइदा विभिन्न अपराधीहरूले उठाँउछन् ।

प्रविधिको विधिबाट अहिलेको समयमा विभिन्न प्रकारका अपराध हुने गर्छ । नेपाललगायत अन्य धेरै देशहरूमा यस्ता अपराध सम्बन्धी नीति नियम को कमी देखिन्छ । अबको भविष्य मानिने प्रविधिलाई कुनै देशले खास ध्यान नदिएमा देशको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपालमा प्रविधि सम्बन्धी नियम नै नभएको भने हैन । समस्या यो हो कि नेपालमा नियम छ तर ती नियम अहिलेको प्रविधिसँग चल्न सकेको भने छैन ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं २०६३ मा जारी भएको ‘इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन’ र ७२ सालको ‘साइबर क्राइम’ लगायत विभिन्न ऐन देखा पर्छन् तर ती सबै अहिलेको प्रविधिअनुसार चल्न सकेको भने छैन् ।

समयसँगै विभिन्न देशहरूले प्रविधिको क्षेत्रमा कानुनी विकास गर्दैछन् । भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली देशहरूले डिजिटल ट्रान्जेक्सन, गोप्यता संरक्षण, र अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्न कानुन विकास गरेका छन् । तर, नेपालमा प्रविधि सम्बन्धी कानुनहरू समयअनुसार परिवर्तन नगर्नु नै सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ । प्रविधिको फाइदा उठाउँदै अपराध गर्नेहरूको पहुँचलाई सीमित गर्न कानुनले प्रविधिको ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ स्वीकार गरेर ‘फलो’ गर्नु अत्यावश्यक छ । व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने, बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरिने, वा सामाजिक सञ्जालमा ठगी गरिने जस्ता समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । यस्ता अपराधका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा अपराधीहरूले सजिलै बच्ने वा आवश्यक दण्ड नपाउने अवस्था छ।

हरेक दिन परिवर्तन र विकास हुने अहिलेको जल्दो बल्दो क्षेत्र र भविष्य बन्न पुगेको प्रविधिसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । कानुनी निकायले प्रविधिको दुरूपयोग गरेर हुन सक्ने ठगी मध्य नजर गरी नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा प्रविधि सम्बन्धी कानुनलाई सुधार नगर्ने हो भने देशले भविष्यमा थप जटिलता र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रविधिको तीव्र गतिलाई कानुनले पक्ड्न नसके नेपालको डिजिटल भविष्य धमिलिन सक्छ । समयमै आवश्यक कानुनी सुधार गरी प्रविधिको सही सदुपयोगलाई सुनिश्चित गर्नु भनेको देशको दिगो विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण पाइला हुनेछ ।

अन्ततः नेपालमा प्रविधिकाे विधिबाट हुने विभिन्न अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले सर्वप्रथम त हाल लागु गरिएको नीतिमा भएको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । समस्या पहिचान भएपछि ती समस्यालाई मध्यनजर गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल प्रविधिमा पछाडि पर्नु भनेको भविष्यमा पनि पछाडि पर्नु हो  । यसका समाधानका लागि हामीले उचित कानुनको कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।