Share:

निगरानी कति आवश्यक ?

आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मानिसको दैनिक जीवन निकै सहज बनेको छ । मोबाइल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सिसिटिभी, डिजिटल भुक्तानी तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । यिनै प्रविधिको माध्यमबाट सरकार तथा सम्बन्धित निकायले नागरिकका विभिन्न गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ ? के सरकारले हरेक नागरिकले के गर्छ, कहाँ जान्छ, कससँग कुराकानी गर्छ र उसको व्यक्तिगत जीवनमा के भइरहेको छ भन्ने सबै कुरा निगरानी गर्नुपर्छ त ?

एकातर्फबाट हेर्दा नागरिकका गतिविधिमाथि आवश्यक र कानुनी निगरानी राख्नुका केही सकारात्मक पक्ष छन् । समाजमा हुने चोरी, हिंसा, साइबर अपराध, आतङ्कवाद, मानव बेचबिखन तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै आपराधिक घटना घटेको अवस्थामा सिसिटिभी फुटेज वा अन्य डिजिटल प्रमाणका आधारमा दोषी व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सम्भावित जोखिम वा आपराधिक गतिविधिको समयमै पहिचान गर्न सकेमा ठुलो क्षति हुनबाट पनि बचाउन सकिन्छ । यस अर्थमा, नागरिकको सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति कायम गर्न सीमित तथा उद्देश्यपूर्ण निगरानी आवश्यक हुन सक्छ ।

नागरिकका प्रत्येक गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी राख्नुको अर्को गम्भीर पक्ष पनि छ । त्यो हो गाेपनीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार । यदि सरकारले नागरिकले कहाँ जान्छ, कसलाई भेट्छ, के बोल्छ, के पढ्छ वा सामाजिक सञ्जालमा के लेख्छ भन्ने प्रत्येक कुरा निगरानी गर्न थाल्यो भने मानिसको निजी जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन सक्छ । नागरिकले आफूलाई सधैँ कसैले निगरानी गरिरहेको महसुस गरेमा उसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्नसमेत डराउन सक्छ । यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत मूल्यलाईसमेत कमजोर बनाउन सक्छ ।

कल्पना गरौँ, हामी आफ्ना साथीहरूसँग सामान्य कुराकानी गरिरहेका छौँ, आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छौँ वा सामाजिक सञ्जालमा केही लेखिरहेका छौँ । त्यही समयमा हाम्रो हरेक गतिविधि कुनै निकायले चुपचाप नियालिरहेको छ भन्ने थाहा भयो भने हामी स्वाभाविक रूपमा व्यवहार गर्न सक्दैनौँ । यसले मानिसमा डर र असहजताको भावना उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले सुरक्षा कायम गर्ने नाममा नागरिकको सम्पूर्ण निजी जीवनमाथि नियन्त्रण राख्नु उचित हुँदैन ।

त्यसैले मेरो विचारमा, सरकारले नागरिकका गतिविधि सधैँ २४ घण्टा निगरानी गर्नु उचित हुँदैन । तर अपराध, आतङ्कवाद, साइबर अपराध वा समाजलाई गम्भीर हानि पुर्‍याउने गतिविधि भएको अवस्थामा भने कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर आवश्यक निगरानी गर्न सकिन्छ । यस्तो निगरानी पनि प्रमाण, आवश्यकता र निश्चित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा भने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवन स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो भने नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । सुरक्षाका लागि निगरानी आवश्यक हुन सक्छ, तर निगरानीका नाममा नागरिकको निजता र स्वतन्त्रता समाप्त गर्नु हुँदैन । सरकार र नागरिकबीच विश्वास कायम गर्दै सुरक्षा, स्वतन्त्रता र गोपनीयताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक, सुरक्षित र सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले सबैलाई सधैँ निगरानी गर्ने होइन, आवश्यक अवस्थामा कानुन र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै सीमित तथा जिम्मेवार निगरानी गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।